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सरकारी योजनाएँ

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15 योजनाएँ · अरुणाचल प्रदेश और केंद्र की योजनाएँ

नतीजे

खेती और उससे जुड़े कामअरुणाचल प्रदेशस्थिति बदली है: जाँच लें

आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना

खेती और फलों की बागवानी के प्रोजेक्ट के लिए बैंक लोन, साथ में राज्य सरकार की शुरू में ही मिलने वाली सब्सिडी

किसके लिए: अरुणाचल प्रदेश के किसान, स्वयं सहायता समूह और किसान उत्पादक संगठन

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खेती और उससे जुड़े कामArunachal Pradesh (Agriculture and Horticulture sector), through the District Administrationस्थिति बदली है: जाँच लें

Chief Minister's Krishi Rinn Yojana

Short-term crop loans of up to ₹3 lakh at 0% effective interest when the loan is repaid on time

किसके लिए: Farmers, cultivators and self-help groups in Arunachal Pradesh who take a Kisan Credit Card crop loan

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खेती और उससे जुड़े कामकेंद्र

किसान क्रेडिट कार्ड

खेती के लिए कम समय का लोन, समय पर चुकाने पर कम ब्याज दर पर

किसके लिए: किसान, किरायेदार किसान, और पशुपालन व मछली पालन का काम करने वाले

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खेती और उससे जुड़े कामकेंद्रस्थिति बदली है: जाँच लें

एकीकृत बागवानी विकास मिशन

फलों के बाग, पॉलीहाउस और शेड नेट, मशरूम यूनिट, पैक हाउस और कोल्ड स्टोरेज के लिए मंज़ूर लागत की लगभग 35% से 50% सब्सिडी

किसके लिए: किसान, किसान समूह और उद्यमी जो फल, सब्ज़ी, फूल, मसाले, मशरूम और दूसरी बागवानी फसलें उगाते, रखते या संभालते हैं

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राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन

वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन के लिए मदद: ट्रेनिंग, मधुमक्खी कॉलोनियां और उपकरण, शहद की प्रोसेसिंग, जांच और मार्केटिंग यूनिट, जो राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड और राज्य एजेंसियों के ज़रिए दी जाती है

किसके लिए: मधुमक्खी पालक, किसान, भूमिहीन ग्रामीण परिवार, महिला SHG, मधुमक्खी पालकों के FPO और सहकारी समितियां, और शहद के उद्यमी

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राष्ट्रीय पशुधन मिशन - उद्यमिता विकास कार्यक्रम

बैंक लोन से लगाई गई मुर्गी, भेड़, बकरी, सूअर और पशु आहार व चारे की यूनिट पर 50% कैपिटल सब्सिडी, काम के हिसाब से ₹50 लाख तक

किसके लिए: पशु प्रजनन या चारे का कारोबार शुरू करने वाले व्यक्ति, SHG, JLG, FPO, किसान सहकारी समितियां और सेक्शन 8 कंपनियां

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परम्परागत कृषि विकास योजना

क्लस्टर में जैविक खेती के लिए 3 साल में ₹31,500 प्रति हेक्टेयर की मदद, जिसमें से ₹15,000 जैविक खाद-बीज जैसे सामान के लिए किसान के बैंक खाते में आते हैं

किसके लिए: किसान जो अपने गांव में समूह (क्लस्टर) बनाकर एक साथ जैविक खेती अपनाने को राज़ी हों

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प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत पर ड्रॉप मोर क्रॉप (सूक्ष्म सिंचाई)

ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई पर सब्सिडी: छोटे और सीमांत किसानों के लिए 55%, बाकी किसानों के लिए 45%, 5 हेक्टेयर तक

किसके लिए: किसान जो अपने खेत में ड्रिप या स्प्रिंकलर सिंचाई सिस्टम लगवाना चाहते हैं

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खेती और उससे जुड़े कामकेंद्र

प्रधानमंत्री किसान मान-धन योजना

60 साल की उम्र के बाद हर महीने ₹3,000 पेंशन, जिसमें सरकार भी किसान के बराबर अंशदान जमा करती है

किसके लिए: 18 से 40 साल के छोटे और सीमांत किसान

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खेती और उससे जुड़े कामकेंद्र

प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि

साल में ₹6,000, तीन किस्तों में, सीधे बैंक खाते में

किसके लिए: ऐसे किसान परिवार जिनके पास खेती लायक ज़मीन है

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PM-KUSUM (सोलर पंप और सोलर प्लांट)

स्टैंडअलोन सोलर पंप पर केंद्र और राज्य की सब्सिडी; किसान अपनी ज़मीन पर सोलर प्लांट भी लगा सकते हैं

किसके लिए: किसान, किसान समूह, सहकारी समितियाँ और पंचायतें

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खेती और उससे जुड़े कामकेंद्र

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

किसान के लिए कम प्रीमियम पर फसल बीमा (ज़्यादातर खाद्य फसलों के लिए लगभग 1.5% से 2%)

किसके लिए: अधिसूचित इलाकों में अधिसूचित फसलें उगाने वाले किसान, जिनमें किरायेदार किसान और बटाईदार भी शामिल हैं

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प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना

मछली तालाब, हैचरी, बायोफ्लॉक और RAS यूनिट, केज, नाव, आइस प्लांट और फिश कियोस्क पर सब्सिडी: सामान्य वर्ग के लिए यूनिट लागत का 40%, SC/ST और महिलाओं के लिए 60%

किसके लिए: मछुआरे, मछली पालक, मछली मज़दूर और विक्रेता, SHG, सहकारी समितियां, FPO और मत्स्य पालन के उद्यमी

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खेती और उससे जुड़े कामकेंद्र

मृदा स्वास्थ्य कार्ड (सॉइल हेल्थ कार्ड) योजना

मिट्टी की मुफ्त जाँच, साथ में फसल के हिसाब से खाद की सलाह

किसके लिए: खेती की ज़मीन वाले सभी किसान

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कृषि यंत्रीकरण उप-मिशन

खेती की मशीनों पर सब्सिडी: सामान्य किसानों के लिए कीमत का 40%, SC/ST, छोटे और सीमांत, महिला और पूर्वोत्तर के किसानों के लिए 50%; कस्टम हायरिंग सेंटर के लिए प्रोजेक्ट लागत का 40%

किसके लिए: खेती की मशीनें खरीदने वाले किसान, और कस्टम हायरिंग सेंटर या फार्म मशीनरी बैंक खोलने वाले ग्रामीण उद्यमी, SHG, FPO और सहकारी समितियां

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