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प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना

खेती और उससे जुड़े कामPMMSYकेंद्र की योजनामत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

आवेदन से पहले जाँच लें। PMMSY 2020-21 से 2025-26 के लिए मंज़ूर हुई थी। बजट 2026-27 में इसे ₹2,500 करोड़ दिए गए हैं, लेकिन नवंबर 2026 तक नई अवधि का कोई सरकारी आदेश नहीं मिला। उप-योजना PM-MKSSY 2026-27 तक चलेगी। ज़िला मत्स्य कार्यालय से पूछें कि नए प्रस्ताव लिए जा रहे हैं या नहीं।

मछली तालाब, हैचरी, बायोफ्लॉक और RAS यूनिट, केज, नाव, आइस प्लांट और फिश कियोस्क पर सब्सिडी: सामान्य वर्ग के लिए यूनिट लागत का 40%, SC/ST और महिलाओं के लिए 60%

यह किसके लिए है

मछुआरे, मछली पालक, मछली मज़दूर और विक्रेता, SHG, सहकारी समितियां, FPO और मत्स्य पालन के उद्यमी

बुनियादी पात्रता

  • मछुआरा, मछली पालक, मछली मज़दूर, मछली विक्रेता या मत्स्य पालन का उद्यमी
  • SHG, JLG, मत्स्य सहकारी समितियां और मछली पालक उत्पादक संगठन भी आवेदन कर सकते हैं
  • प्रोजेक्ट PMMSY के दिशानिर्देशों में दिए गए कामों और यूनिट लागत के हिसाब से होना चाहिए
  • बाकी हिस्सा लाभार्थी अपने पैसे से या बैंक लोन से देता है

आम तौर पर लगने वाले दस्तावेज़

  • आधार
  • बैंक खाते की पासबुक
  • प्रोजेक्ट रिपोर्ट या प्रस्ताव
  • ज़मीन या तालाब के मालिकाना हक़ या लीज़ के कागज़
  • जाति सर्टिफिकेट (अगर लागू हो)
  • NFDP रजिस्ट्रेशन (PM-MKSSY के फ़ायदों के लिए)

आवेदन कैसे करें

अपना प्रस्ताव ज़िला मत्स्य अधिकारी को या अपने राज्य के मत्स्य विभाग के पोर्टल पर जमा करें। PM-MKSSY उप-योजना (बीमा, लोन और प्रोत्साहन) के लिए नेशनल फिशरीज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म nfdp.dof.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करें।

आधिकारिक स्रोत: pmmsy.dof.gov.in

कोई भी कदम उठाने से पहले पात्रता, लाभ, दस्तावेज़, आख़िरी तारीख और आवेदन का तरीका आधिकारिक स्रोत पर ज़रूर जाँच लें। हम किसी भी आवेदन के मंज़ूर होने की गारंटी नहीं देते। यह पेज पिछली बार नवंबर 2026 में जाँचा गया था; उसके बाद रकम और नियम बदल सकते हैं।

इस योजना से जिन प्रोजेक्ट में मदद मिल सकती है

खेती और उससे जुड़े काममॉडल प्रोजेक्ट

तालाब में मछली पालन

अपने या पट्टे पर लिए तालाब में कार्प या मीठे पानी की दूसरी मछलियाँ पालें और स्थानीय बाज़ार व व्यापारियों को बेचें।

अनुमानित लागत: ₹1 लाख से ₹8 लाख

ज़रूरतें, कदम और योजनाएँ देखें

खेती और उससे जुड़े कामआंध्र प्रदेशस्थिति बदली है: जाँच लें

अन्नदाता सुखीभव - पीएम किसान

हर किसान परिवार को साल में ₹20,000 बैंक ट्रांसफर से: राज्य के ₹14,000 और PM-KISAN के ₹6,000 मिलाकर, किस्तों में

किसके लिए: आंध्र प्रदेश के किसान परिवार, भुगतान PM-KISAN के साथ मिलता है

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खेती और उससे जुड़े कामअरुणाचल प्रदेशस्थिति बदली है: जाँच लें

आत्मनिर्भर कृषि योजना और आत्मनिर्भर बागवानी योजना

खेती और फलों की बागवानी के प्रोजेक्ट के लिए बैंक लोन, साथ में राज्य सरकार की शुरू में ही मिलने वाली सब्सिडी

किसके लिए: अरुणाचल प्रदेश के किसान, स्वयं सहायता समूह और किसान उत्पादक संगठन

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खेती और उससे जुड़े कामArunachal Pradesh (Agriculture and Horticulture sector), through the District Administrationस्थिति बदली है: जाँच लें

Chief Minister's Krishi Rinn Yojana

Short-term crop loans of up to ₹3 lakh at 0% effective interest when the loan is repaid on time

किसके लिए: Farmers, cultivators and self-help groups in Arunachal Pradesh who take a Kisan Credit Card crop loan

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