संस्थाओं, समूहों और छोटे उद्यमों के लिए ग्रांट, CSR कॉल, टेंडर और फेलोशिप। हर एंट्री के साथ आधिकारिक स्रोत का लिंक है; आख़िरी तारीख हमेशा वहीं पक्की करें।
यह दो साल की, फुल-टाइम, वेतन वाली फेलोशिप है जिसमें आप कम संसाधनों वाले स्कूलों में बच्चों को पढ़ाते हैं और नेतृत्व की ट्रेनिंग पाते हैं। फेलो को अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, गुरुग्राम, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई या पुणे के स्कूलों में रखा जाता है।
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार (AMRUT 2.0), MyGov के साथ
जिन स्टार्ट-अप के पास शहरों के पानी और उससे जुड़ी समस्याओं के समाधान हैं, जैसे पीने के पानी की सप्लाई, लीकेज, सीवेज और इस्तेमाल किया हुआ पानी, बाढ़, हवा की गुणवत्ता, स्ट्रीट लाइट और गर्मी, वे अपनी पसंद के शहर में अपने समाधान को आज़माने के लिए ग्रांट जीत सकते हैं। चुने गए स्टार्ट-अप को मेंटरिंग (मार्गदर्शन) भी मिलती है।
यह प्रोग्राम विकास क्षेत्र में काम करने वाले उन लोगों की मदद करता है जो ज़मीनी स्तर पर अपनी खुद की संस्था शुरू करना चाहते हैं। चुने गए लोगों को संस्था का रजिस्ट्रेशन कराने और उसे खड़ा करने के लिए 8 महीने तक हर महीने मानदेय और ट्रेनिंग मिलती है। इसके बाद, अगर तय लक्ष्य पूरे हों, तो नई संस्था को दो साल की ग्रांट मिल सकती है।
CCS National Institute of Agricultural Marketing, जयपुर की Innovation and Entrepreneurship Federation (IEF) (कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक संस्थान)
यह एक मुफ़्त प्रतियोगिता है, ऐसे नए विचारों और बिज़नेस प्लान के लिए जो खेती और उससे जुड़े कामों की समस्याएँ हल करते हैं, जैसे खेती में लगने वाला सामान (खाद, बीज आदि), डेयरी, पशुपालन, फूड प्रोसेसिंग, जैविक खेती, खेती की मशीनें, डिजिटल टूल और कचरे से कमाई। चुनी गई प्रविष्टियों को एक महीने की इनक्यूबेशन ट्रेनिंग मिलती है और IEF में इनक्यूबेशन सहायता के लिए उन्हें प्राथमिकता दी जाती है।
Environmental Defense Fund (EDF) Climate Corps India
यह 3 या 6 महीने (अप्रैल से सितंबर 2027) की वेतन वाली, फुल-टाइम फेलोशिप है जिसमें फेलो भारत में किसी मेज़बान संस्था के साथ जलवायु और सस्टेनेबिलिटी के प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, इससे पहले जनवरी से मार्च 2027 तक दो महीने की ट्रेनिंग होती है।
यह पूरी तरह फंडेड सेवा फेलोशिप है जो युवा पेशेवरों को भारत की विकास संस्थाओं के साथ शिक्षा, जन स्वास्थ्य और आजीविका के प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए रखती है। AIF का कहना है कि इसमें स्टाइपेंड, यात्रा खर्च और हेल्थ इंश्योरेंस शामिल है।
National Innovation Foundation - India (भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक स्वायत्त संस्था)
यह एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता है, उन नई मशीनों, औज़ारों, विचारों और पारंपरिक ज्ञान के लिए जो आम लोगों ने बिना बाहरी मदद के बनाए हैं, जैसे किसान, कारीगर, मिस्त्री और ग्रामीण युवा। अच्छी प्रविष्टियों को जाँच, सुधार, पेटेंट फाइल करने और बड़े स्तर पर इस्तेमाल के लिए मदद मिल सकती है।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA), गृह मंत्रालय, भारत सरकार
यह भारत के उन व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार है जिन्होंने आपदा प्रबंधन में बहुत अच्छा काम किया है, जैसे रोकथाम, तैयारी, बचाव, राहत, पुनर्वास, शोध या पहले से चेतावनी देना। संस्था को इनाम की रकम सिर्फ़ आपदा प्रबंधन के काम में ही लगानी होगी।
सबसे कमज़ोर लोगों के साथ काम करने वाली गैर-लाभकारी संस्थाओं के लिए कई साल की ग्रांट। काम के क्षेत्रों में आजीविका, स्वास्थ्य, बच्चे, विकलांगता, लैंगिक न्याय, आदिवासी समुदाय, पानी, शहरी पहल, न्याय तक पहुँच, और कल्याण व अधिकार शामिल हैं।
उन स्थानीय भारतीय NGO के लिए ग्रांट जो बहुत कमज़ोर समूहों के साथ समुदाय की अगुवाई वाला विकास कार्य करते हैं, जैसे आदिवासी और दलित समुदाय, महिलाएँ, विकलांग लोग और बेहद गरीबी में जी रहे परिवार। आवेदन पूरे साल खुले रहते हैं और साल में दो बार, मार्च और अक्टूबर में, जाँचे जाते हैं।
Tata Trusts पात्र चैरिटेबल संस्थाओं को अपने ऑनलाइन ग्रांट मैनेजमेंट सिस्टम पर रजिस्ट्रेशन करने देता है, जो ग्रांट या साझेदारी के लिए आवेदन का पहला कदम है।
शिक्षा, आर्थिक अवसर, जलवायु से जुड़ी मज़बूती और संकट में राहत के ऐसे गैर-लाभकारी कार्यक्रमों के लिए नकद ग्रांट, जो मुख्य रूप से गरीब और वंचित लोगों के लिए काम करते हैं। Cisco का कहना है कि वह पात्र संस्थाओं से पूरे साल आवेदन लेता है।
National Institute of Educational Planning and Administration (NIEPA), शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के तहत
असर और मूल्यांकन के अध्ययन, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस, और ऐसे ही दूसरे कामों के लिए पैसा देती है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में मदद करते हैं। प्रस्तावों को एक Grant-in-Aid Committee देखती है, जो तय अंतराल पर बैठक करती है।
यह 12 महीने का लीडरशिप कोर्स है (7 महीने केरल के कैंपस में और 5 महीने की मेंटरिंग), उन लोगों के लिए जो कोई NGO या सामाजिक उद्यम शुरू करना या मज़बूत करना चाहते हैं। चुने गए प्रतिभागियों को दानदाताओं के पैसे से चलने वाली स्कॉलरशिप मिलती है, जिसमें ट्रेनिंग फीस, यात्रा, साझा रहने की जगह और खाना शामिल है।
यह नई दिल्ली में लगभग 11 महीने की वेतन वाली फेलोशिप है जिसमें हर फेलो एक सांसद के साथ फुल-टाइम काम करता है और संसद के काम के लिए रिसर्च करता है। यह जून के मध्य में एक महीने की ट्रेनिंग से शुरू होती है और बजट सत्र के अंत तक चलती है।
देखें कौन आवेदन कर सकता है और कैसे
समूहों और छोटी फ़र्मों के लिए सरकारी टेंडर
कैंटीन, यूनिफ़ॉर्म, खेती की उपज, लॉन्ड्री और ऐसे काम जिनमें स्वयं सहायता समूह, किसान समूह या छोटी फ़र्म बोली लगा सकती है। रोज़ अपडेट।