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राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन

खेती और उससे जुड़े कामNBHMकेंद्र की योजनाकृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

आवेदन से पहले जाँच लें। NBHM की मंज़ूर अवधि मार्च 2026 में खत्म हो गई। कृषि मंत्रालय ने जुलाई 2026 में संसद में इसे अपनी चालू योजनाओं में गिनाया था, लेकिन नवंबर 2026 तक हमें इसकी नई अवधि या बजट बताने वाला कोई आदेश नहीं मिला। इसके भरोसे योजना बनाने से पहले राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड या अपने राज्य के बागवानी विभाग से पूछें।

वैज्ञानिक तरीके से मधुमक्खी पालन के लिए मदद: ट्रेनिंग, मधुमक्खी कॉलोनियां और उपकरण, शहद की प्रोसेसिंग, जांच और मार्केटिंग यूनिट, जो राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड और राज्य एजेंसियों के ज़रिए दी जाती है

यह किसके लिए है

मधुमक्खी पालक, किसान, भूमिहीन ग्रामीण परिवार, महिला SHG, मधुमक्खी पालकों के FPO और सहकारी समितियां, और शहद के उद्यमी

बुनियादी पात्रता

  • मधुमक्खी पालक, किसान या भूमिहीन व्यक्ति जो मधुमक्खी पालन शुरू करना चाहता हो
  • शहद उत्पादन या प्रोसेसिंग में लगे SHG, FPO, सहकारी समितियां, फर्म और कंपनियां
  • मधुमक्खी पालकों और शहद के कारोबारियों को मधुक्रांति पोर्टल पर राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड में रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए
  • प्रोजेक्ट राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड राज्य की और दूसरी कार्यान्वयन एजेंसियों के ज़रिए मंज़ूर करता है

आम तौर पर लगने वाले दस्तावेज़

  • आधार
  • बैंक खाते की पासबुक
  • मधुक्रांति रजिस्ट्रेशन की जानकारी
  • मधुमक्खी पालन ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट (अगर हो)
  • प्रोजेक्ट प्रस्ताव (यूनिट और समूह प्रोजेक्ट के लिए)

आवेदन कैसे करें

मधुक्रांति पोर्टल (madhukranti.in/NBB) पर मधुमक्खी पालक के रूप में रजिस्ट्रेशन करें और ट्रेनिंग और प्रोजेक्ट में मदद के लिए अपने राज्य के बागवानी या कृषि विभाग या राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड से संपर्क करें।

आधिकारिक स्रोत: madhukranti.in

कोई भी कदम उठाने से पहले पात्रता, लाभ, दस्तावेज़, आख़िरी तारीख और आवेदन का तरीका आधिकारिक स्रोत पर ज़रूर जाँच लें। हम किसी भी आवेदन के मंज़ूर होने की गारंटी नहीं देते। यह पेज पिछली बार नवंबर 2026 में जाँचा गया था; उसके बाद रकम और नियम बदल सकते हैं।

इस योजना से जिन प्रोजेक्ट में मदद मिल सकती है

खेती और उससे जुड़े काममॉडल प्रोजेक्ट

मधुमक्खी पालन और शहद यूनिट

शहद और मोम के लिए मधुमक्खी के बक्से रखें; मधुमक्खियाँ आसपास की फसलों के परागण में भी मदद करती हैं।

अनुमानित लागत: ₹50,000 से ₹4 लाख

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