संस्थाओं, समूहों और छोटे उद्यमों के लिए ग्रांट, CSR कॉल, टेंडर और फेलोशिप। हर एंट्री के साथ आधिकारिक स्रोत का लिंक है; आख़िरी तारीख हमेशा वहीं पक्की करें।
यह प्रोग्राम विकास क्षेत्र में काम करने वाले उन लोगों की मदद करता है जो ज़मीनी स्तर पर अपनी खुद की संस्था शुरू करना चाहते हैं। चुने गए लोगों को संस्था का रजिस्ट्रेशन कराने और उसे खड़ा करने के लिए 8 महीने तक हर महीने मानदेय और ट्रेनिंग मिलती है। इसके बाद, अगर तय लक्ष्य पूरे हों, तो नई संस्था को दो साल की ग्रांट मिल सकती है।
सबसे कमज़ोर लोगों के साथ काम करने वाली गैर-लाभकारी संस्थाओं के लिए कई साल की ग्रांट। काम के क्षेत्रों में आजीविका, स्वास्थ्य, बच्चे, विकलांगता, लैंगिक न्याय, आदिवासी समुदाय, पानी, शहरी पहल, न्याय तक पहुँच, और कल्याण व अधिकार शामिल हैं।
उन स्थानीय भारतीय NGO के लिए ग्रांट जो बहुत कमज़ोर समूहों के साथ समुदाय की अगुवाई वाला विकास कार्य करते हैं, जैसे आदिवासी और दलित समुदाय, महिलाएँ, विकलांग लोग और बेहद गरीबी में जी रहे परिवार। आवेदन पूरे साल खुले रहते हैं और साल में दो बार, मार्च और अक्टूबर में, जाँचे जाते हैं।
Tata Trusts पात्र चैरिटेबल संस्थाओं को अपने ऑनलाइन ग्रांट मैनेजमेंट सिस्टम पर रजिस्ट्रेशन करने देता है, जो ग्रांट या साझेदारी के लिए आवेदन का पहला कदम है।
शिक्षा, आर्थिक अवसर, जलवायु से जुड़ी मज़बूती और संकट में राहत के ऐसे गैर-लाभकारी कार्यक्रमों के लिए नकद ग्रांट, जो मुख्य रूप से गरीब और वंचित लोगों के लिए काम करते हैं। Cisco का कहना है कि वह पात्र संस्थाओं से पूरे साल आवेदन लेता है।
National Institute of Educational Planning and Administration (NIEPA), शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के तहत
असर और मूल्यांकन के अध्ययन, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस, और ऐसे ही दूसरे कामों के लिए पैसा देती है जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने में मदद करते हैं। प्रस्तावों को एक Grant-in-Aid Committee देखती है, जो तय अंतराल पर बैठक करती है।
देखें कौन आवेदन कर सकता है और कैसे
समूहों और छोटी फ़र्मों के लिए सरकारी टेंडर
कैंटीन, यूनिफ़ॉर्म, खेती की उपज, लॉन्ड्री और ऐसे काम जिनमें स्वयं सहायता समूह, किसान समूह या छोटी फ़र्म बोली लगा सकती है। रोज़ अपडेट।