संस्थाओं, समूहों और छोटे उद्यमों के लिए ग्रांट, CSR कॉल, टेंडर और फेलोशिप। हर एंट्री के साथ आधिकारिक स्रोत का लिंक है; आख़िरी तारीख हमेशा वहीं पक्की करें।
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार (AMRUT 2.0), MyGov के साथ
जिन स्टार्ट-अप के पास शहरों के पानी और उससे जुड़ी समस्याओं के समाधान हैं, जैसे पीने के पानी की सप्लाई, लीकेज, सीवेज और इस्तेमाल किया हुआ पानी, बाढ़, हवा की गुणवत्ता, स्ट्रीट लाइट और गर्मी, वे अपनी पसंद के शहर में अपने समाधान को आज़माने के लिए ग्रांट जीत सकते हैं। चुने गए स्टार्ट-अप को मेंटरिंग (मार्गदर्शन) भी मिलती है।
CCS National Institute of Agricultural Marketing, जयपुर की Innovation and Entrepreneurship Federation (IEF) (कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत एक संस्थान)
यह एक मुफ़्त प्रतियोगिता है, ऐसे नए विचारों और बिज़नेस प्लान के लिए जो खेती और उससे जुड़े कामों की समस्याएँ हल करते हैं, जैसे खेती में लगने वाला सामान (खाद, बीज आदि), डेयरी, पशुपालन, फूड प्रोसेसिंग, जैविक खेती, खेती की मशीनें, डिजिटल टूल और कचरे से कमाई। चुनी गई प्रविष्टियों को एक महीने की इनक्यूबेशन ट्रेनिंग मिलती है और IEF में इनक्यूबेशन सहायता के लिए उन्हें प्राथमिकता दी जाती है।
National Innovation Foundation - India (भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की एक स्वायत्त संस्था)
यह एक राष्ट्रीय प्रतियोगिता है, उन नई मशीनों, औज़ारों, विचारों और पारंपरिक ज्ञान के लिए जो आम लोगों ने बिना बाहरी मदद के बनाए हैं, जैसे किसान, कारीगर, मिस्त्री और ग्रामीण युवा। अच्छी प्रविष्टियों को जाँच, सुधार, पेटेंट फाइल करने और बड़े स्तर पर इस्तेमाल के लिए मदद मिल सकती है।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (NDMA), गृह मंत्रालय, भारत सरकार
यह भारत के उन व्यक्तियों और संस्थाओं के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार है जिन्होंने आपदा प्रबंधन में बहुत अच्छा काम किया है, जैसे रोकथाम, तैयारी, बचाव, राहत, पुनर्वास, शोध या पहले से चेतावनी देना। संस्था को इनाम की रकम सिर्फ़ आपदा प्रबंधन के काम में ही लगानी होगी।
आख़िरी तारीख: 30 सितंबर 2027
देखें कौन आवेदन कर सकता है और कैसे
समूहों और छोटी फ़र्मों के लिए सरकारी टेंडर
कैंटीन, यूनिफ़ॉर्म, खेती की उपज, लॉन्ड्री और ऐसे काम जिनमें स्वयं सहायता समूह, किसान समूह या छोटी फ़र्म बोली लगा सकती है। रोज़ अपडेट।