YojanaAI कोई सरकारी वेबसाइट या आधिकारिक योजना पोर्टल नहीं है। यहाँ दी गई जानकारी सिर्फ जागरूकता के लिए है।

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महाराष्ट्र में सरकारी योजनाएँ

राज्य की 5 योजनाएँ और केंद्र की 59 योजनाएँ जो महाराष्ट्र में लागू हैं; हर एक की पात्रता, दस्तावेज़ और आधिकारिक स्रोत के लिंक के साथ।

महाराष्ट्र की अपनी योजनाएँ

इन्हें राज्य सरकार चलाती है। आवेदन के लिए राज्य में रहना ज़रूरी है।

महिलाएँ और बच्चेमहाराष्ट्रस्थिति बदली है: जाँच लें

लेक लाडकी योजना

बेटी के लिए पांच किस्तों में ₹1,01,000, जन्म पर ₹5,000 से लेकर 18 साल की होने के बाद ₹75,000 तक

किसके लिए: महाराष्ट्र के पीले या केसरी राशन कार्ड वाले परिवारों में 1 अप्रैल 2023 को या उसके बाद जन्मी बेटियां

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स्वास्थ्यमहाराष्ट्रस्थिति बदली है: जाँच लें

महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना

सूचीबद्ध सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में हर परिवार को साल में ₹5 लाख तक का कैशलेस इलाज

किसके लिए: महाराष्ट्र में रहने वाले परिवार जिन्हें गंभीर बीमारी या ऑपरेशन के लिए अस्पताल में इलाज की ज़रूरत है

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महिलाएँ और बच्चेमहाराष्ट्र

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना

हर महीने ₹1,500, सीधे बैंक खाते में

किसके लिए: महाराष्ट्र में रहने वाली 21 से 65 साल की महिलाएँ

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खेती और उससे जुड़े काममहाराष्ट्रस्थिति बदली है: जाँच लें

नमो शेतकरी महासन्मान निधि योजना

राज्य की ओर से साल में ₹6,000, ₹2,000 की किस्तों में, PM-KISAN के साल के ₹6,000 के अलावा

किसके लिए: महाराष्ट्र के किसान परिवार जो PM-KISAN के पात्र लाभार्थी हैं

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पेंशन और बीमामहाराष्ट्र

संजय गांधी निराधार अनुदान योजना

₹1,500 महीना सीधे बैंक खाते में; अक्टूबर 2025 से दिव्यांग लोगों के लिए ₹2,500 महीना

किसके लिए: महाराष्ट्र के 65 साल से कम उम्र के बेसहारा लोग: विधवा, दिव्यांग, गंभीर रूप से बीमार, अनाथ, तलाकशुदा या छोड़ी हुई महिलाएं

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केंद्र की योजनाएँ जो महाराष्ट्र में लागू हैं

इन्हें भारत सरकार पूरे देश के लिए चलाती है। देखने के लिए अपनी ज़रूरत चुनें।

महाराष्ट्र के लिए फंडिंग कॉल

ग्रांटकोई तय आख़िरी तारीख नहीं

Paul Hamlyn Foundation India Fund: कमज़ोर समुदायों के साथ काम करने वाले छोटे स्थानीय NGO के लिए ग्रांट

Paul Hamlyn Foundation (UK)

उन स्थानीय भारतीय NGO के लिए ग्रांट जो बहुत कमज़ोर समूहों के साथ समुदाय की अगुवाई वाला विकास कार्य करते हैं, जैसे आदिवासी और दलित समुदाय, महिलाएँ, विकलांग लोग और बेहद गरीबी में जी रहे परिवार। आवेदन पूरे साल खुले रहते हैं और साल में दो बार, मार्च और अक्टूबर में, जाँचे जाते हैं।

देखें कौन आवेदन कर सकता है और कैसे

यह महाराष्ट्र की हर योजना की पूरी सूची नहीं है। राज्य यहाँ दर्ज योजनाओं से कहीं ज़्यादा योजनाएँ चलाते हैं; बाकी के बारे में अपने ब्लॉक, पंचायत या नगरपालिका दफ़्तर से पूछें।