YojanaAI कोई सरकारी वेबसाइट या आधिकारिक योजना पोर्टल नहीं है। यहाँ दी गई जानकारी सिर्फ जागरूकता के लिए है।

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हरियाणा में सरकारी योजनाएँ

राज्य की 5 योजनाएँ और केंद्र की 59 योजनाएँ जो हरियाणा में लागू हैं; हर एक की पात्रता, दस्तावेज़ और आधिकारिक स्रोत के लिंक के साथ।

हरियाणा की अपनी योजनाएँ

इन्हें राज्य सरकार चलाती है। आवेदन के लिए राज्य में रहना ज़रूरी है।

स्वास्थ्यहरियाणास्थिति बदली है: जाँच लें

चिरायु हरियाणा योजना (Comprehensive Health Insurance of Antyodaya Units)

सूचीबद्ध सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में हर परिवार को साल में ₹5 लाख तक का कैशलेस अस्पताल इलाज

किसके लिए: हरियाणा के वे परिवार जिनकी सालाना आय ₹1.80 लाख तक है (मुफ्त), और ₹3 लाख तक आय वाले परिवार साल में ₹1,500 देकर, जैसा Family ID में दर्ज है

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महिलाएँ और बच्चेहरियाणास्थिति बदली है: जाँच लें

दीन दयाल लाडो लक्ष्मी योजना

महीने में ₹2,100; पहले महीने के बाद ₹1,100 बैंक खाते में और ₹1,000 एक सरकारी जमा में जाते हैं, जो ब्याज के साथ वापस मिलती है

किसके लिए: कम आय वाले परिवारों की 23 साल या उससे ज़्यादा उम्र की महिलाएँ जो 15 साल या उससे ज़्यादा समय से हरियाणा में रह रही हैं

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खेती और उससे जुड़े कामहरियाणास्थिति बदली है: जाँच लें

मेरा पानी मेरी विरासत

भूजल बचाने के लिए, धान की जगह दूसरी फसल उगाने वाले किसानों को ₹8,000 प्रति एकड़

किसके लिए: हरियाणा के किसान जो खरीफ सीज़न में अपने धान के खेतों में दूसरी फसलें लगाते हैं

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महिलाएँ और बच्चेहरियाणास्थिति बदली है: जाँच लें

मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना

बेटी की शादी के लिए शगुन के रूप में ₹71,000 तक, बैंक खाते में

किसके लिए: बेटी की शादी कर रहे हरियाणा के कम आय वाले परिवार, और विधवा, बेसहारा महिलाएँ, अनाथ लड़कियाँ और महिला खिलाड़ी

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पेंशन और बीमाहरियाणास्थिति बदली है: जाँच लें

वृद्धावस्था सम्मान भत्ता

₹3,200 महीना पेंशन, बैंक खाते में

किसके लिए: हरियाणा के 60 साल या उससे ज़्यादा उम्र के निवासी जिनकी अपनी और पति या पत्नी की आय मिलाकर साल में ₹3 लाख से ज़्यादा नहीं है

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केंद्र की योजनाएँ जो हरियाणा में लागू हैं

इन्हें भारत सरकार पूरे देश के लिए चलाती है। देखने के लिए अपनी ज़रूरत चुनें।

यह हरियाणा की हर योजना की पूरी सूची नहीं है। राज्य यहाँ दर्ज योजनाओं से कहीं ज़्यादा योजनाएँ चलाते हैं; बाकी के बारे में अपने ब्लॉक, पंचायत या नगरपालिका दफ़्तर से पूछें।