YojanaAI कोई सरकारी वेबसाइट या आधिकारिक योजना पोर्टल नहीं है। यहाँ दी गई जानकारी सिर्फ जागरूकता के लिए है।

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दिल्ली में सरकारी योजनाएँ

राज्य की 5 योजनाएँ और केंद्र की 59 योजनाएँ जो दिल्ली में लागू हैं; हर एक की पात्रता, दस्तावेज़ और आधिकारिक स्रोत के लिंक के साथ।

दिल्ली की अपनी योजनाएँ

इन्हें राज्य सरकार चलाती है। आवेदन के लिए राज्य में रहना ज़रूरी है।

स्वास्थ्यराष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्लीस्थिति बदली है: जाँच लें

दिल्ली आरोग्य कोष

दिल्ली के सरकारी अस्पताल में किसी भी बीमारी के इलाज के लिए ₹5 लाख तक की मदद, जो सीधे अस्पताल को दी जाती है

किसके लिए: दिल्ली के ऐसे परिवारों के मरीज़ जिनकी आय साल में ₹3 लाख तक है और जिनका इलाज दिल्ली के सरकारी अस्पताल में चल रहा है

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महिलाएँ और बच्चेराष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्लीस्थिति बदली है: जाँच लें

दिल्ली लखपति बिटिया योजना

जन्म से ग्रेजुएशन तक बेटी के नाम पर पैसा जमा: जन्म पर ₹11,000, स्कूल के हर पड़ाव पर ₹5,000 और कॉलेज में ₹25,000 तक, जो बढ़ोतरी के साथ 18 या 21 साल की उम्र में मिलता है

किसके लिए: दिल्ली में जन्मी बेटियां जिनका परिवार 3 साल से दिल्ली में रह रहा है और साल में ₹1.2 लाख तक कमाता है

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दिल्ली लक्ष्मी योजना

कम आय वाले परिवार की एक पात्र महिला को हर महीने ₹2,500 सीधे बैंक खाते में

किसके लिए: दिल्ली की 21 से 60 साल की महिलाएँ जिनके परिवार की आय साल में ₹2.5 लाख से ज़्यादा नहीं है; परिवार की सिर्फ़ सबसे बड़ी उम्र की महिला आवेदन कर सकती है

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पेंशन और बीमाराष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्लीस्थिति बदली है: जाँच लें

वृद्धावस्था सहायता योजना (वृद्धावस्था पेंशन), दिल्ली

हर महीने ₹2,000 या उससे ज़्यादा पेंशन, उम्र के हिसाब से, आधार से जुड़े बैंक खाते में

किसके लिए: 60 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोग जो कम से कम 5 साल से दिल्ली में रह रहे हैं और जिनके परिवार की आय कम है

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पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड (महिलाओं के लिए मुफ़्त बस यात्रा), दिल्ली

पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड टैप करके दिल्ली की DTC और क्लस्टर बसों में मुफ़्त यात्रा

किसके लिए: दिल्ली में रहने वाली महिलाएं और लड़कियां जो DTC या क्लस्टर बसों से सफ़र करती हैं

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केंद्र की योजनाएँ जो दिल्ली में लागू हैं

इन्हें भारत सरकार पूरे देश के लिए चलाती है। देखने के लिए अपनी ज़रूरत चुनें।

यह दिल्ली की हर योजना की पूरी सूची नहीं है। राज्य यहाँ दर्ज योजनाओं से कहीं ज़्यादा योजनाएँ चलाते हैं; बाकी के बारे में अपने ब्लॉक, पंचायत या नगरपालिका दफ़्तर से पूछें।