YojanaAI कोई सरकारी वेबसाइट या आधिकारिक योजना पोर्टल नहीं है। यहाँ दी गई जानकारी सिर्फ जागरूकता के लिए है।

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अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सरकारी योजनाएँ

राज्य की 4 योजनाएँ और केंद्र की 59 योजनाएँ जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लागू हैं; हर एक की पात्रता, दस्तावेज़ और आधिकारिक स्रोत के लिंक के साथ।

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की अपनी योजनाएँ

इन्हें राज्य सरकार चलाती है। आवेदन के लिए राज्य में रहना ज़रूरी है।

महिलाएँ और बच्चेDirectorate of Social Welfare, Andaman and Nicobar Administrationस्थिति बदली है: जाँच लें

A&N Islands Allowance to Destitute Women

₹2,500 a month as allowance for destitute women

किसके लिए: Destitute women who are permanent residents of the Andaman and Nicobar Islands and have an income of not more than ₹4,000 a month

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पेंशन और बीमाDirectorate of Social Welfare, Andaman and Nicobar Administrationस्थिति बदली है: जाँच लें

A&N Islands Widow Pension

₹2,500 a month as allowance for widows

किसके लिए: Widows who have lived in the Andaman and Nicobar Islands for more than 10 years and have a household income of not more than ₹4,000 a month

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पेंशन और बीमाअंडमान और निकोबार प्रशासनस्थिति बदली है: जाँच लें

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह दिव्यांगता भत्ता योजना

40% या उससे ज़्यादा दिव्यांगता वाले व्यक्ति के बैंक खाते में ₹2,500 महीना; आय की कोई सीमा नहीं है

किसके लिए: 40% या उससे ज़्यादा दिव्यांगता वाले बेरोज़गार लोग जो 10 साल से ज़्यादा समय से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रह रहे हैं

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पेंशन और बीमाअंडमान और निकोबार प्रशासनस्थिति बदली है: जाँच लें

वृद्धावस्था सहायता (वृद्धावस्था पेंशन)

60 से 79 साल की उम्र के लोगों को ₹2,500 महीना और 80 साल या उससे ज़्यादा उम्र के लोगों को ₹3,000 महीना, बैंक खाते में

किसके लिए: 60 साल या उससे ज़्यादा उम्र के बहुत कम आय वाले लोग जो कम से कम 10 साल से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रह रहे हैं

पात्रता और दस्तावेज़ देखें

केंद्र की योजनाएँ जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में लागू हैं

इन्हें भारत सरकार पूरे देश के लिए चलाती है। देखने के लिए अपनी ज़रूरत चुनें।

यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की हर योजना की पूरी सूची नहीं है। राज्य यहाँ दर्ज योजनाओं से कहीं ज़्यादा योजनाएँ चलाते हैं; बाकी के बारे में अपने ब्लॉक, पंचायत या नगरपालिका दफ़्तर से पूछें।