YojanaAI कोई सरकारी वेबसाइट या आधिकारिक योजना पोर्टल नहीं है। यहाँ दी गई जानकारी सिर्फ जागरूकता के लिए है।

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10,000 FPO का गठन और संवर्धन

FPO, क्लस्टर और संस्थाएँकेंद्र की योजनाकृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय (SFAC, NABARD, NCDC)

आवेदन से पहले जाँच लें। इस योजना में तय सभी 10,000 FPO बन चुके हैं (PIB, 4 अगस्त 2026)। इन FPO को मदद मिलती रहेगी। नवंबर 2026 तक कोई सरकारी स्रोत यह नहीं कहता कि नए FPO लिए जा रहे हैं। इस योजना के लिए समूह बनाने से पहले SFAC, NABARD या अपने ज़िला कृषि कार्यालय से पूछें।

हर FPO को तीन साल में ₹18 लाख तक की प्रबंधन सहायता, हर किसान सदस्य पर ₹2,000 तक की बराबर की इक्विटी ग्रांट (ज़्यादा से ज़्यादा ₹15 लाख) और क्रेडिट गारंटी की सुविधा

यह किसके लिए है

किसानों के समूह जो किसान उत्पादक संगठन (FPO) बना रहे हैं

बुनियादी पात्रता

  • आम तौर पर मैदानी इलाकों में कम से कम 300 किसान सदस्य, या पहाड़ी और पूर्वोत्तर इलाकों में 100
  • प्रोड्यूसर कंपनी या सहकारी समिति के रूप में रजिस्टर्ड हो

आम तौर पर लगने वाले दस्तावेज़

  • ज़मीन की जानकारी के साथ सदस्यों की सूची
  • डायरेक्टरों या प्रमोटरों का KYC
  • रजिस्ट्रेशन के कागज़
  • बिज़नेस प्लान

आवेदन कैसे करें

अपने ब्लॉक की कार्यान्वयन एजेंसी और क्लस्टर आधारित बिज़नेस संगठन के साथ मिलकर काम करें। SFAC या NABARD से पक्का कर लें कि नए FPO लिए जा रहे हैं या नहीं।

आधिकारिक स्रोत: sfacindia.com

कोई भी कदम उठाने से पहले पात्रता, लाभ, दस्तावेज़, आख़िरी तारीख और आवेदन का तरीका आधिकारिक स्रोत पर ज़रूर जाँच लें। हम किसी भी आवेदन के मंज़ूर होने की गारंटी नहीं देते। यह पेज पिछली बार नवंबर 2026 में जाँचा गया था; उसके बाद रकम और नियम बदल सकते हैं।

FPO, क्लस्टर और संस्थाएँकेंद्र

कृषि अवसंरचना कोष (एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड)

फसल कटाई के बाद के और सामुदायिक खेती के ढांचे के लिए ₹2 करोड़ तक के लोन पर ब्याज में 3% की छूट और क्रेडिट गारंटी

किसके लिए: किसान, FPO, PACS, सहकारी समितियां, SHG, कृषि उद्यमी और स्टार्ट-अप

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FPO, क्लस्टर और संस्थाएँकेंद्रस्थिति बदली है: जाँच लें

पशुपालन अवसंरचना विकास कोष

डेयरी, मांस प्रोसेसिंग, पशु आहार और पशुपालन के दूसरे ढांचे के लोन पर ब्याज में 3% की छूट, साथ में MSME और डेयरी सहकारी समितियों के लिए क्रेडिट गारंटी

किसके लिए: FPO, MSME, सेक्शन 8 कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां, डेयरी सहकारी समितियां और अकेले उद्यमी

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FPO, क्लस्टर और संस्थाएँSocial Welfare Department, Manipurस्थिति बदली है: जाँच लें

Chief Ministergi Shotharabasingi Tengbang

Help for persons with disabilities: ₹1,500 a month care-giver allowance for those with high support needs, scholarships of ₹3,000 to ₹8,000 a year for students, and a subsidy on self-employment loans

किसके लिए: Persons with disabilities who are domiciled in Manipur

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